भारताकडे 'रेअर अर्थ'चा ५वा सर्वात मोठा खजिना; तरीही आयातीसाठी चीनवर का अवलंबून? 'ही' आहे खरी अडचण

Rare Earth : भारतात दुर्मिळ पृथ्वी धातूंचा इतका मोठा साठा आहे की तो जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, असे असूनही, भारताला अजूनही चीनमधून रेअर अर्थ मेटल्ससारखे महत्त्वाचे साहित्य आयात करावे लागते.

Rare Earth : इलेक्ट्रिक वाहने, कॉम्प्युटर, मोबाईल फोन आणि एरोस्पेस तंत्रज्ञान यांसारख्या हाय-टेक उत्पादनांसाठी आवश्यक असलेल्या रेअर अर्थ घटकांचा प्रचंड साठा भारतात आहे. अंदाजानुसार, भारत हा जगातील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा रेअर अर्थ साठा बाळगणारा देश आहे. तरीही, या धातूंच्या पुरवठ्यासाठी भारताला आजही चीनवर अवलंबून राहावे लागते. आपल्याकडे खजिना असूनही, आपण त्याच्या वापरामध्ये इतके मागे का आहोत, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सुरुवात १९५० मध्ये, पण काम अर्धवट राहिलं
भारताच्या रेअर अर्थ धातूंच्या प्रवासाची सुरुवात १९५० मध्ये झाली, जेव्हा सरकारने इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेडची स्थापना केली. त्यावेळी हा एक धाडसी निर्णय होता, कारण जगात या धातूंचे महत्त्व फारसे कोणाला माहिती नव्हते. सुरुवातीच्या काळात मागणी कमी असल्याने, कंपनीने आपले लक्ष किनारी वाळूतून मिळणाऱ्या इतर खनिजांवर केंद्रित केले. याशिवाय, या क्षेत्रातील कडक नियम आणि प्रदीर्घ मंजुरी प्रक्रिया यामुळे या क्षेत्राची गती मंदावली.

चीनच्या तुलनेत भारत का पिछाडीवर?
भारतातील रेअर अर्थ खनिजे मुख्यतः मोनोझाइट वाळूत आढळतात, ज्यात थोरियम नावाचा किरणोत्सर्गी घटक देखील असतो. यामुळे या खनिजांना अणु सामग्री श्रेणीत ठेवले गेले आहे, परिणामी त्यांचे खाणकाम आणि प्रक्रियेवर कठोर सरकारी नियंत्रण आहे.

याच कारणामुळे या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा सहभाग अत्यंत मर्यादित राहिला आहे. IREL ही देशातील एकमेव मोठी कंपनी आहे जी निओडिमियम-प्रासिओडिमियम ऑक्साइड तयार करते. हे घटक इलेक्ट्रिक मोटारींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेटसाठी आवश्यक आहेत.

भारताची वार्षिक उत्पादन क्षमता केवळ ३,००० टन आहे. याउलट, चीन दरवर्षी २.७ लाख टन रेअर अर्थचे उत्पादन करतो आणि जगातील ७०% हून अधिक उत्पादनावर त्याचे नियंत्रण आहे.

IREL समोरील आव्हाने आणि अपेक्षा
विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश येथे IREL चा एक आधुनिक प्रकल्प आहे, जो देशात REPM बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, ही कंपनी गेल्या एका वर्षापासून अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिवाय काम करत आहे. या आव्हानानंतरही, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये कंपनीने १,०१२ कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे.

भविष्याची तयारी
केंद्र सरकारने आता या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ७,३०० कोटी रुपयांची योजना तयार केली आहे. ही रक्कम रेअर अर्थ प्रोसेसिंग युनिट्स आणि पुरवठा साखळीच्या विकासासाठी वापरली जाईल.

वाचा - स्पेन भारताच्या पेट्रोलियम निर्यातीचे नवे केंद्र; ४६,०००% वाढ; रशियाचे तेल आणखी स्वस्त

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशनकडून अपेक्षा
सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन सुरू केले. या मिशन अंतर्गत देशात १,२०० नवीन संशोधन प्रकल्प चालवले जातील. राजस्थानमधील सिरोही आणि भिलवाडा येथे निओडिमियमसारख्या रेअर अर्थ घटकांचा शोध सुरू झाला आहे. या मिशनचा उद्देश केवळ देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे नाही, तर परदेशातील खाण मालमत्ता अधिग्रहित करणे हा देखील आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे भविष्यात भारत आपल्या भूगर्भातील खजिन्याचा योग्य उपयोग करून चीनवरील अवलंबित्व कमी करेल, अशी अपेक्षा आहे.